लोकप्रतिनीधींची मानसिकता भारत देशाच्या विकासासाठी

लोकांचे, लोकांसाठी, आणि लोकांनी चालविलेले सरकार म्हणजे लोकशाही हा विचार जोपर्यंत लोकप्रतिनीधींच्या ह्रदयामध्ये दृढतेने पक्का होत नाही, तोपर्यंत लोकशाही खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात येत नसते. दुर्देवाने आज खऱ्या अर्थाने आपल्या भारत देशामध्ये लोकशाही अस्तित्वात नाही, हे सर्व लोकप्रतिनीधीं नी मान्य केले पाहीजे. कोणीही खोट्या भ्रमामध्ये रहाण्याचे काहीच कारण नाही.

आज प्रत्येक राजकीय पक्ष आपल्यालाच निरंतर सत्ता मिळावी यासाठी जनतेला आम्ही तूमचे किती महान कॆवारी आहोत, हेच पटवून सांगण्याचा अटोकाट प्रयत्न करीत आहे. कारण आधिकाधिक जनतेच्या मतांवर या राजकीय पक्षांची सत्ता अवलंबून आहे असाच दुराग्रह लोकप्रतिनीधींचा दिसून येत आहे. तो सर्वस्वी चूकीचा आहे. लोकांच्या कल्याणाचे प्रबोधन, लोकांच्या विकासासाठी, आणि लोकांच्या विचारांनी सुध्दा सत्ता प्राप्त करता येते हा मुलभूत विचार लोकप्रतिनीधींच्या मनामध्ये येतच नाही. वस्तुत: समाजकारण म्हणजेच समाजसेवा हेच खरे राजकारण आहे इतका साधा आणि सोपा विचार लोकप्रतिनीधींच्या ह्रदयामध्ये दृढतेने पक्का होत नाही, हेच खरे आजच्या आमच्या भारत देशाच्या अधोगतीचे मुख्य कारण आहे, हे सर्व लोकप्रतिनीधींना आज ना उद्या  मान्य करावेच लागणार आहे.

सर्व राजकीय पक्षांनी हे समजून घेतले पाहिजे कि, प्रत्येक पक्षांची विचारसरणी भिन्न असते. आपण लोकशाही स्विकारलेली असल्याने दर पाच वर्षांनी एका पक्षाला, किंवा समविचारी पक्षाला मिळून सत्ता स्थापन करता येते. या भारत देशाचा विकास आम्हीच करू शकतो, आणि तो विकास आम्हीच करणार ही

मानसिकता जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत विरोधासाठी विरोध होतच रहाणार, त्याने आमच्या भारत देशाचे सर्वप्रकारे नुकसान होत आहे, होणार आहे, हे लोकप्रतिनीधींना कधी समजणार, उमजणार ????

दुर्देवाने आपल्या भारत देशामध्ये एकाच विचारसरणीची, पक्षांची सत्ता सुमारे पन्नास वर्षांपेक्षा आधिक काळ होती. म्हणून त्या पक्षांची तसेच जनतची अशी मानसिकता झालेली आहे कि, आम्ही सत्तेमध्ये असताना जे निर्णय घेतले तेच बरोबर आणि इतर सर्व चूकीचे. दूसरा पक्ष सत्तेवर आला तरी आमच्याच विचारानुसार निर्णय घेतले पहिजेत असा अट्टाहास कशासाठी याचे अनेक काळ सत्ता चालविणाऱ्यांनी आत्मचिंतन केले पाहिजे. तसेच आता आपल्याला जनतेसुध्दा नाकारले आहे याचेही भान ठेवले पाहिजे.

दुसरा महत्वाचा विषय सरकारी नोकरांचा(लोकप्रतिनीधी सोडून सरकारी सर्व विभागातील सर्व आधिकरी, तसेच सर्व कर्मचारी) आहे. एकाच विचारसरणीची, पक्षांची सत्ता आधिक काळ असल्याने त्याच विचारसरणीचा प्रभाव या सरकारी नोकरांवर सर्वसाधारणपणे दिसून येतो. दूसऱ्या विचारसरणीच्या, सत्ताधारी पक्षांने काही वेगळे निर्णय घेतले तर ते सहजतेने आत्मसात करणे या सरकारी नोकरांना अवघड जात आहे असे दिसून येत आहे, कारण अनेक वर्षांची सवय होय. सरकारने घेतलेल्या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी सरकारी नोकरांच्या प्रामाणिक कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते. उदा. भ्रष्टाचार करू नये असाच कायदा आहे, परंतू किती भ्रष्टाचारी लोकप्रतिनीधींना, सरकारी नोकरांना, नागरीकांना किती वर्षांनंतर शिक्षा झाली हे मी सांगायची गरज नाही, सर्वांना माहित आहे. ही आमच्या सरकारी नोकरांची कार्यक्षमता. यामध्ये एक महत्वाचे कारण असे आहे कि, सरकारी व्यवस्थेमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. हे ही मान्य केले तरी त्या त्रुटी सुधारल्या का नाहीत??  सरकारी व्यवस्थेतील त्रुटी सुधारण्याचे काम सरकार आणि सरकारी नोकर असे दोघांचे मिळून आहे. सुमारे पन्नास वर्षे केले काय ? असा सवाल आजच्या सुजाण युवा जनतेने विचारला तर  घोडचूक कबूल करण्याचे धाडस या सरकार आणि सरकारी नोकरांनी दाखविले पाहिजे.